मुख्य समाचार
बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह | भारतद्वारा पुनर्निर्माण सम्पन्न परियोजना हस्तान्तरण | आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन | नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता : द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुआत हुने विश्वास | ओझलमा ऐतिहासिक ढोलथान | चरा संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड | मुस्ताङ अस्पतालमा बढे बिरामी | मुस्ताङमा सेवाग्राहीको हातैमा राहदानी | मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी भएका तरकारी र दूधमा फेला | रमा तिवारी हत्या प्रकरणमा भारतीय नागरिक पक्राउ |
मुख्य समाचार
बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह | भारतद्वारा पुनर्निर्माण सम्पन्न परियोजना हस्तान्तरण | आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन | नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता : द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुआत हुने विश्वास | ओझलमा ऐतिहासिक ढोलथान | चरा संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड | मुस्ताङ अस्पतालमा बढे बिरामी | मुस्ताङमा सेवाग्राहीको हातैमा राहदानी | मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी भएका तरकारी र दूधमा फेला | रमा तिवारी हत्या प्रकरणमा भारतीय नागरिक पक्राउ |


एक हजार आठ सयभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा दिइने

Ujyalosandeshonline 11474+ समाचार ( )
२४ वैशाख २०८३, बिहीबार

इलाम । सामाजिक सञ्जालमा ‘अव्यवस्थित बसोबासी हटाइने’ भन्ने हल्ला चलेपछि रोङ गाउँपालिकाले पुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बो (सुवास)का अनुसार गाउँपालिकामा एक हजार ८५७ घरपरिवार अव्यवस्थित रहेकामा हालसम्म १५२ घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकीलाई पनि प्रमाणपत्र वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

“रोङमा भूमिहीन दलित चार, भूमिहीन सुकुमवासी ६९ र एक हजार ७८४ अव्यवस्थित बसोबासी छन्”, अध्यक्ष स्याङ्बोले भन्नुभयो, “वडा नं १ का १५२ घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण सकिएको छ  । बाँकीको काम अन्तिम चरणमा छ । लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र नक्साङ्कनको कार्य सकिएको छ । त्यसैले अव्यवस्थित बसोबासी हटाइने भन्ने हल्ला निराधार हो ।”

सङ्घीय सरकारले भूमि आयोग विघटन गरेपछि नयाँ आयोग गठन प्रक्रियाका कारण केही ढिलाइ हुनसक्ने भन्दै गाउँपालिकाले प्रमाणपत्र पाउन बाँकी नागरिकलाई नआत्तिन आग्रह गरेको छ । “सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रम गलत हो । प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण कार्यले निरन्तरता पाउनेछ ।

मापदण्ड पुगेका ऐलानी तथा अन्य जग्गामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई हटाउने वा संरचना भत्काउने कुनै योजना छैन । भ्रमपूर्ण प्रचारमा नलाग्न आग्रह छ”, गाउँपालिकाले एक सूचना जारी गरी आश्वस्त पारेको छ । अध्यक्ष स्याङ्बोले गाउँपालिका नागरिकको आवासको हकप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा भनिए झै घर भत्काउने हल्लाबाट त्रस्त नहुन आग्रह गर्नुभयो । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार