मुख्य समाचार
‘राष्ट्रको ढुकुटी लुट्नेहरू डराए, अब कारबाही रोकिँदैन’ : गृहमन्त्री सुदन गुरुङ | थासाङमा दोस्रो राष्ट्रिय याकचौँरी दिवस सम्पन्न | बालअधिकार उल्लङ्घनका घटना अन्त्यका लागि प्रभावकारी खबरदारीमा जोड | कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूरो : सभापति थापा | जितगढी किल्लालाई राष्ट्रिय सम्पदामा सूचीकृत गर्न पहल गरिरहेका छौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य | सरकारी ‘वेबसाइट’मा अपाङ्ग पहुँचमैत्री सुविधा | माहुरीसहित घार वितरण | पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन अध्यक्ष घिसिङको माग | रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै | गुल्मीमा चरा प्रजातिको सङ्ख्या ३५५ पुग्यो |
मुख्य समाचार
‘राष्ट्रको ढुकुटी लुट्नेहरू डराए, अब कारबाही रोकिँदैन’ : गृहमन्त्री सुदन गुरुङ | थासाङमा दोस्रो राष्ट्रिय याकचौँरी दिवस सम्पन्न | बालअधिकार उल्लङ्घनका घटना अन्त्यका लागि प्रभावकारी खबरदारीमा जोड | कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूरो : सभापति थापा | जितगढी किल्लालाई राष्ट्रिय सम्पदामा सूचीकृत गर्न पहल गरिरहेका छौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य | सरकारी ‘वेबसाइट’मा अपाङ्ग पहुँचमैत्री सुविधा | माहुरीसहित घार वितरण | पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन अध्यक्ष घिसिङको माग | रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै | गुल्मीमा चरा प्रजातिको सङ्ख्या ३५५ पुग्यो |


संसद विघटन असंवैधानिक छ : नेपाल बार

Ujyalosandeshonline 11024+ समाचार ( )
२८ भाद्र २०८२, शनिबार

काठमाडौं ।  नेपाल बार एशोसिएशनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक रहेको बताएको छ ।  शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले संसद विघटन गरेपछि बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कदम असंवैधानिक भएको जनाएको हो । 

बारले विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको उक्त कदम स्वेच्छाचारी र असंवैधानिकका साथै कानूनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा संविधानवादको विपरित रहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपाल बार एशोसिएशन विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षणमा समर्पित संस्था हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी रास्ट्रपतिबाट मिति २०८२ साल भा २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष बिपरित रहेको निष्कर्ष सहित यस कदमको कडा भत्र्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रपतिको यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रुपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघीयताजस्ता उपलब्धि खोस्नेतर्फ लक्षित रहेको बारको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको वर्तमान संविधान राष्ट्रिय सहमतिको बृहत् परिणाम हो र यसले यहाँका नागरिकहरुको आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद पुनस्र्थापना सम्बन्धि निर्णय विपरित समेत छ।’बारले लोकतन्त्रको तत्काल पुनस्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाको लागि जोडदार माग समेत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार